सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आरटीआई के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है। केंद्र सरकार से जुड़े किसी विभाग से जानकारी लेना चाहते हैं तो https://rtionline.gov.in/ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर मांगी गई जानकारी राज्य सरकार के विभाग से जुड़ी है तो संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आरटीआई दायर की जा सकती है।
प्रदेश में अदालतों में आरटीआई आवेदन शुल्क 100 रुपए है जबकि राज्य सरकार के कार्यालयों में यह फीस महज 10 रुपए है।
यह हाथ से लिखा हुआ, टाइप किया हुआ या कंप्यूटर से मुद्रित, सादे कागज़ पर, अंग्रेज़ी में या स्थानीय क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में हो सकता है। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी होना चाहिए।
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