हेडलाइन:
FASTag पर नितिन गडकरी का बड़ा एलान: ₹3000 का वार्षिक पास 15 अगस्त से होगा लागू
प्रयागराज।
देशभर में टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों और डिजिटल टोल कलेक्शन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने FASTag से जुड़े बड़े फैसले का ऐलान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार जल्द ही ₹3000 में एक वार्षिक FASTag पास शुरू करने जा रही है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा।
क्या है वार्षिक FASTag पास?
यह पास उन वाहन चालकों के लिए होगा, जो बार-बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं। इस वार्षिक पास के तहत उपयोगकर्ता को ₹3000 का एकमुश्त भुगतान करना होगा, और फिर पूरे वर्ष बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टोल प्लाजा पार कर सकेंगे। हालांकि, यह सुविधा कुछ निर्धारित मार्गों या सीमित किलोमीटर तक ही सीमित हो सकती है। इसकी पूरी रूपरेखा जल्द ही सरकार द्वारा जारी की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य
नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य टोल कलेक्शन की पारदर्शिता को और बढ़ाना, टोल चोरी को रोकना और यात्रियों को निर्बाध यात्रा सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा:
> "हम फास्टैग को और अधिक प्रभावी और किफायती बनाना चाहते हैं। ₹3000 का सालाना पास एक क्रांतिकारी कदम होगा जिससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।"
फास्टैग की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में देश के अधिकांश टोल प्लाजा पर FASTag अनिवार्य है।
फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान डिजिटल रूप से किया जाता है जिससे समय की बचत होती है।
यह नई योजना उन लोगों के लिए अधिक लाभकारी होगी जो नियमित रूप से लंबी दूरी तय करते हैं।
भविष्य की योजनाएं
मंत्री गडकरी ने यह भी संकेत दिए कि भविष्य में जीपीएस आधारित टोल प्रणाली को भी लागू किया जा सकता है, जिससे टोल कटौती सीधे गाड़ी की लोकेशन और दूरी के आधार पर हो सकेगी।
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निष्कर्ष:
FASTag से जुड़ी यह नई वार्षिक पास योजना आम जनता के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के साथ-साथ सरकार के डिजिटल भारत अभियान को भी मजबूती देगी। 15 अगस्त 2025 से लागू होने वाली यह सुविधा एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जो आने वाले समय में देश की टोल प्रणाली को और अधिक आधुनिक बना सकती है।
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